मुंबई  महानगर क्षेत्रातील शिक्षणसंस्थांचे प्रश्न  सोडविण्यासाठी, शैक्षणिक कार्याची प्रतिष्ठा टिकविण्यासाठी व शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी १९८५ पासून सहयोगी शिक्षणसंस्था व संचालक सदस्य यांच्या सहकार्याने गुरुवर्य स्वर्गीय श्री. प. म. राऊत सर यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘महामुंबई शिक्षण संस्था संघटना, मुंबई’ ची स्थापना करण्यात आली. आजमितीस सुमारे १४७ शिक्षणसंस्था संघटनेच्या सभासद आहेत. कार्यक्षेत्रातील महानगरपालिका शिक्षण विभाग, राज्यशासनाचे शिक्षण विभाग व खाजगी शैक्षणिक संस्था यांच्यात सुसंवाद राखून खाजगी शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधित्व करून शैक्षणिक उद्दिष्टांचा घटक संस्थांच्या विविध उपक्रमांद्वारे व स्वतंत्रपणे पाठपुरावा करणे हा महामुंबई शिक्षण संस्था संघटना, मुंबई या संस्थेचा प्रमुख उद्देश आहे.

सन १९८५ साली प्राथमिक शाळांच्या दोन वर्षे थकीत अनुदानाच्या प्रश्नाने संघटनेच्या कार्याची सुरुवात झाली आणि संघटनेच्या तत्कालीन कार्यकारिणीच्या पुढाकाराने मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे दाद मागितल्यावर चर्चेअंती प्रश्न मार्गी लागला. त्याउपरांत महामुंबई शिक्षण संस्था संघटना, मुंबई विभाग व राज्यातील खाजगी शिक्षणसंस्थांचे प्रश्न शासन दरबारी व समाजापुढे मांडून ते सोडविण्यास प्रयत्नशील राहिली. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाची मुंबई विभागीय संलग्न संस्था म्हणून संघटना आजतागायत कार्यरत आहे. महामुंबई शिक्षण संस्था संघटनेचे संस्थापक व माजी अध्यक्ष गुरुवर्य स्वर्गीय श्री. प. म. राऊत सर, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या कार्यकारिणीत कार्याध्यक्ष म्हणून कार्यरत होते. सध्या संघटनेचे काही पदाधिकारी महामंडळाच्या कार्यकारिणीत कार्यरत असून शिक्षणक्षेत्रातील विविध समस्यांच्या समाधानाकरिता महामंडळाच्या राज्यस्तरीय बैठका, आंदोलने, निषेध सभा, शासकीय सभा अशा अनेक उपक्रमांमध्ये सक्रियपणे सहभागी होत असतात. राज्यातील शिक्षणसंस्थांपुढील अनेक समस्यांच्या निराकरणासाठी महामुंबई शिक्षण संस्था संघटना न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये महामंडळाला सनदशीर मार्गाने सर्वतोपरी सहाय्य करीत आहे.

महामुंबई शिक्षण संस्था संघटनेने आजवरच्या वाटचालीत, पुढील महत्वाचे शैक्षणिक विषय मार्गी लावले आहेत.

१. १९८५ साली संस्थेने दादरच्या राजा शिवाजी विद्यालयात भव्य मुंबईस्तरीय अधिवेशनाचे यशस्वी आयोजन केले होते, त्यात शैक्षणिक मार्गदर्शन करण्यात आले. मोठया प्रमाणात शाळा व संस्था सहभागी झाल्या होत्या.

२. १९९५ साली मुंबईतील खाजगी अनुदानित प्राथमिक शाळांतील शिक्षक–शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पालिकेने थेट बँकेतून वेतन द्यावे, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन मिळावे म्हणून शिक्षकांनी केलेल्या संपाला सक्रिय पाठींबा देऊन सदर मागणी मान्य करून घेतली. मुंबईसाठी शासनाकडून मिळणारे शिक्षण अनुदान २० टक्क्यांवरून ५० टक्के करून घेतले.

३. सन १९९५ साली शासनाच्या पूर्वप्राथमिक शाळेतील प्रवेशाविषयी शिक्षणसंस्थांना त्रासदायक ठरेल अशा कायद्याबाबत संस्थाचालकांची बाजू सातत्याने शासनासमोर मांडून संस्थेने या कायद्याची अंमलबजावणी स्थगित करून घेतली.

४. मुंबईतील खाजगी प्राथमिक शाळांसाठी महापालिकेने तयार केलेल्या अनुदान संहितेसाठी संस्थाचालकांचे मत विचारात घेतले गेले नव्हते. संघटनेने शासनाकडे याबाबत आक्षेप नोंदवून, नवीन सुधारित अनुदान संहिता तयार करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये संघटनेच्या चार सदस्यांना सामावून घेऊन संस्थाचालक व इतर संबंधित घटक यांच्या सूचना विचारात घेऊन तयार झालेल्या सुधारित अनुदान संहितेस महापालिका व शासनाकडून मंजुरी मिळविली. तथापि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने सुधारित अनुदान संहितेची अंमलबजावणी अद्याप केलेली नाही.

५. संघटनेचे माजी अध्यक्ष गुरुवर्य स्वर्गीय श्री. राऊत सर यांच्या मार्गदर्शनाने व पुढाकाराने प्राथमिक शाळांतील शिक्षक–शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक पाठबळ मिळण्यासाठी “बृहन्मुंबई  खाजगी मान्यताप्राप्त प्राथमिक शाळा  कर्मचारी सहकारी पतपेढी मर्यादित” या  पतपेढीची स्थापना केली गेली.

६. खाजगी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांचे सन २००१ पासून बंद केलेले वेतनेतर अनुदान मिळविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ या संस्थेचे तत्कालिन अध्यक्ष स्वातंत्र्यसेनानी स्व. गोविंदभाई श्रॉफ यांच्या मार्गदर्शनाखाली तीव्र लढा देऊन सर्व अनुदानित शैक्षणिक संस्थांना सन २००४ पर्यंतचे थकित वेतनेतर अनुदान अदा करून घेण्यात यश मिळवले.

७. शिक्षकांच्या नेमणुकांना मंजुरी, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन, सन २०१२ पासून अंशत: मिळणारे वेतनेतर अनुदान, आरटीई कायद्यातील जाचक अटी आदींबाबत संघटनेने वेळोवेळी शासन स्तरावर आवाज उठविला.

८. शालेय शिक्षण विभाग व उच्च शिक्षण विभाग महाराष्ट्र शासन, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्याशी सातत्याने सुसंवाद साधण्याचे व संस्थाचालकांची बाजू मांडण्याचे कार्य ही संघटना अविरतपणे करीत आहे. शिक्षणसंस्थांना अडचणीच्या वेळी सहकार्य करणे हा संघटनेचा मुख्य हेतू आहे. वेळोवेळी भेटीगाठी घेऊन व चर्चा करून संस्थाचालक व शिक्षणखाते यांच्यात समन्वय साधण्याचा प्रयत्न संस्था सातत्याने करीत आहे.

९. महामंडळाच्या होणाऱ्या सभांना संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित राहतात. शिक्षकांना व संस्थाचालकांना मार्गदर्शन करण्यास संघटनेकडून अनेकदा विभागीय सभांचे आयोजन केले जाते आणि संस्थांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न केले जातात.

१०. संघटनेच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे संस्मरणीय असे सोळावे राज्यव्यापी अधिवेशन मुंबईतील विक्रोळी येथील विकास हायस्कूलच्या प्रांगणात दिनांक ३ व ४ मे २००१ रोजी अत्यंत यशस्वीपणे आयोजित करण्यात आले होते.

११. बृहन्मुंबई महानगरपालिका, शिक्षण विभागाकडून अनुदानित प्राथमिक शाळांना एकूण विद्यार्थ्यांच्या शाळा शुल्काच्या रकमेपैकी १/१२ शुल्काची रक्कम मनपा तिजोरीत जमा करणेबाबत केली जात असलेली सक्ती संघटनेच्या पाठपुराव्यामुळे रद्द होऊन इ. १ ली ते ४ थी च्या विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारले जाण्याची पद्धत २०२२ सालापासून बंद करण्यास मंजुरी प्राप्त झालेली आहे व कार्यवाही सुरु आहे.

१२. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या शालेय इमारतीमधील मराठी व प्रादेशिक माध्यमाच्या खाजगी अनुदानित शाळांच्या वापरातील वर्गखोल्यांसाठी दरवर्षी १०% वाढीने अग्रिम स्वरूपात आकारल्या जाणाऱ्या भाडेपट्टी धोरणाला ऑक्टोबर २०२३ पासून ५ वर्षाकरिता मान. मुख्यमंत्री,  महाराष्ट्र राज्य आणि मान. आयुक्त म.न.पा. मुंबई यांनी स्थगिती दिली आहे. त्याबद्दल त्यांचे मनःपूर्वक आभार.

१३. बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक शाळांना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून सन २००१ ते २०२२ पासून प्रलंबित असलेले वेतनेतर अनुदान प्राप्त करून घेण्यात यश.

१४. प्राथमिक शाळांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगासाठी महानगरपालिका व शासनाकडे केलेला पाठपुरावा यशस्वी होऊन सातवा वेतन आयोग लागू केला गेला. आता थकबाकीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

काही प्रमुख समस्या :

१. सन २०००–२००१ व त्यापूर्वीच्या मान्यताप्राप्त कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या अनुदान तत्वावर आलेल्या वर्गांना शिकविणाऱ्या शिक्षकांचे टप्पा वेतन अनुदान.

२. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संचमान्यता व रिक्त पदे भरण्याकरिता “ना हरकत प्रमाणपत्र” मिळविणे व शासनाने सुरु केलेल्या शिक्षकभरतीसाठी पवित्र पोर्टलच्या नियमावली विरुद्ध महामंडळासोबत मान. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ स्तरावर लढा देण्यात येत आहे.

३. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षकांची उपलब्धता निश्चित करण्यासाठी मराठी माध्यमाच्या खाजगी अनुदानित प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा आणि अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा येथील सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त झालेल्या पदांवर अध्यापनासाठी अतिरिक्त ठरलेले शिक्षक उपलब्ध करून देणे.

४. उच्चशिक्षण विभागाशी संबंधित महाविद्यालये आणि विशेषतः रात्र महाविद्यालयांच्या वेतन व वेतनेतर अनुदानाची नियमित आकारणी, पदभरणा, पदमान्यता तसेच ना हरकत प्रमाणपत्रांसाठी होत असलेला विलंब, प्रवेश प्रक्रियेतील त्रुटी, प्रवेश केंद्रांतील आसनक्षमतेचे प्रश्न, समाजकल्याण विभागाकडे असलेली फी व शिष्यवृत्तीची थकबाकी, विद्यापीठ व उच्च शिक्षण विभाग मुंबई यांच्या फी मंजुरीतील तफावत आणि नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची अंमलबजावणी करताना आलेल्या अडचणींचा शासनाकडे पाठपुरावा करणे.

५. अनुदानित शाळा व महाविद्यालयांच्या इमारतींना  व्यावसायिक दराने  मालमत्ता कर आकारणी धोरण रद्द करणे. 

६. ९४ प्राथमिक शाळांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यास महानगरपालिका व शासन यांच्याकडे मा.आयुक्त, म.न.पा यांचेकडे  पाठपुरावा करून वेतन प्रश्न मार्गी लावला.

७. अनुदानित शाळा व महाविद्यालये यांना व्यावसायिक दराने आकारणी करण्यात येणारे वीजशुल्क दर कमी करणे.

८. खाजगी प्राथमिक शाळांसाठी म.न.पाच्या जाचक पुनर्मान्यता अटी रद्द करणे.

९. शासकीय परिपत्रकांचा भडीमार.

१०. राज्यशासन आणि संस्थाचालकांच्या समन्वयाचा अभाव.

११. महाविद्यालयीन प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्तीसाठी NOC /  ना हरकत  प्रमाणपत्र मिळणेबाबत उच्च शिक्षण विभागाकडे पाठपुरावा.

१२. शिक्षकांना शिक्षणबाह्य कामाला जुंपणे.

१३. इंग्रजी माध्यमाच्या एस.एस.सी. बोर्ड, राष्ट्रीय बोर्ड, आंतरराष्ट्रीय बोर्ड संलग्न शाळांच्या समस्या व अडचणी शासनाकडे मांडणे व इंग्रजी संस्थांचे संचालक संघटनेमध्ये सदस्य म्हणून समाविष्ट करणे.

१४. आरटीई लागू असणाऱ्या शाळांच्या विद्यार्थ्यांच्या फी प्रतिपूर्तीसाठी पाठपुरावा सुरु आहे.

१५. खाजगी अनुदानित शाळांचे ‘ए’ व ‘बी’ फॉर्म तपासून वेतनेतर अनुदान व भाडे प्रतिपूर्ती करणे.

१६. सुधारित खाजगी अनुदानित प्राथमिक शाळा संहिता लागू करणे.

१७. वरिष्ठ महाविद्यालयांसाठी विकास निधी मध्ये वाढ करावी.

१८. अल्पसंख्यांक व स्वयंअर्थसहाय्यित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांसाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करणे.

१९. महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियमात काळानुरूप बदल करणे.

२०. संचमान्यतेच्या शासननिर्णयासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे. 

समाजाच्या व शासनाच्या अनास्थेमुळे राज्यातील मराठी, हिंदी, उर्दू व इतर प्रादेशिक माध्यमांच्या शाळा नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्याचबरोबर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांपुढे दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या समस्यांच्या निराकरणासाठी सर्व संस्थाचालकांनी एकत्रितपणे काम करणे ही काळाची गरज आहे. शिक्षणक्षेत्रापुढील अशा अनेक गंभीर समस्यांबाबत महामुंबई शिक्षण संस्था संघटनेचे प्रतिनिधी, शासनविभागातील शिक्षण संचालक, शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त असे संबंधित अधिकारी तसेच अनेक लोकप्रतिनिधी व मा. मुख्यमंत्री, मा. शिक्षणमंत्री यांच्याशी सतत पत्रव्यवहार करून व अनेक वेळा समक्ष भेटून या समस्यांबाबत विस्तृत निवेदने सादर करीत आहेत. त्याचबरोबर सदर प्रश्न विधानसभा, विधानपरिषद व पालिका सभागृहात उपस्थित केले जाऊन शिक्षणक्षेत्राला भेडसावणाऱ्या अशा गंभीर समस्यांचे निराकरण व्हावे म्हणून अविरत व अथक प्रयत्न करीत आहेत.

दर्जेदार शिक्षण हा समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी पायाभूत असा घटक आहे आणि शिक्षणक्षेत्रात खाजगी शैक्षणिक संस्थांचे अमूल्य योगदान वेळोवेळी सिद्ध झालेले आहे. जागतिक स्तरावर होत असलेली आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, पर्यावरणीय स्थित्यंतरे, नवीन पिढीपुढे येऊ घातलेली आव्हाने या सर्व पार्श्वभूमीवर शिक्षणक्षेत्राचे सबलीकरण करणे याला कोणताही पर्याय नाही. म्हणूनच शैक्षणिक क्षेत्रापुढील आपल्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी समाजातील शिक्षणसंस्थांकडून संघटीत होऊन सजगपणे प्रयत्न होऊन गुणवत्तावृद्धी व्हावी, ही काळाची गरज आहे.